Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 | मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना में ऐसे करें आवेदन।

Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 | हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना (Shehri Nikay Svamitva Yojana) के अंतर्गत, निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे: स्वामित्व रेखा की प्रमाणित करना: योजना के तहत, शहरी क्षेत्रों में स्थित निकायों (नगर पालिकाएं और नगर निगम) को स्वामित्व रेखा (limit) की प्रमाणित करने के लिए तकनीकी और मानचित्रिक सहायता प्रदान की जाएगी।

इसके माध्यम से, संपत्ति की सटीक सीमाओं को पहचाना जा सकेगा और मालिकाना हक को साबित किया जा सकेगा।
प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) की जारी करना: योजना के अंतर्गत, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति के मालिकों को एक प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) जारी किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र संपत्ति के मालिक को सरकारी दस्तावेज़ों में आधिकारिकता प्रदान करेगा और उन्हें बैंक या वित्तीय संस्थानों में ऋण प्राप्त करने में सहायता करेगा।

इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार नगरीय विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ नागरिकों को संपत्ति के मालिकाना हक दिलाने का प्रयास कर रही है। इससे नागरिकों को संपत्ति के लिए आवासीय और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप अपने नजदीकी नगरीय निकाय कार्यालय में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपलब्ध आवेदन पत्रों को भरें और आवश्यक दस्तावेजों को साथ में जमा करें। अधिक जानकारी और योजना के लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जांच करें।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक को साबित करने में मदद करना है। यह योजना नगरीय विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करती है और नागरिकों को आर्थिक स्थिति में सुधार प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, हरियाणा राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित निकायों (नगर पालिकाएं और नगर निगम) को संपत्ति की मान्यता प्रदान की जाती है।

जिन्होंने 31 दिसंबर 2020 तक 20 वर्ष अथवा इससे अधिक वर्षों तक दुकान का लीज (रेंट) भरा है या फिर मकान का किराया भरा है। इस योजना के तहत उम्मीदवार नागरिक कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान करके संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर सकते है एवं इसके लिए उन्हें राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट प्रदान की जाएगी निकायों को तकनीकी और मानचित्रिक सहायता दी जाती है ताकि वे संपत्ति की सटीक सीमाओं को पहचान सकें और मालिकाना हक को साबित कर सकें।

इसके बाद, एक सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) जारी किया जाता है जिसमें संपत्ति के मालिकाना हक की मान्यता होती है। यह प्रमाणपत्र संपत्ति के मालिक को सरकारी दस्तावेजों में आधिकारिकता प्रदान करता है और उन्हें वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करता है।
इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार नागरिकों को संपत्ति के लिए आवासीय और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में मदद करती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करती है। यह योजना नागरिकों को स्वामित्व के अधिकार को सुरक्षित करने और उनके विकास को बढ़ावा देने का प्रयास है।

Shehri Nikay Svamitva Yojana 2023

यह बहुत अच्छी खबर है कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के माध्यम से लगभग 25,000 लोगों को लाभ पहुंचेगा। यह योजना वास्तविकता में संपत्ति के मालिकाना हक को साबित करने में मदद करने के साथ-साथ हरियाणा सरकार को आर्थिक लाभ प्रदान करेगी। यदि 16,000 लोगों का डेटा पहले से ही शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास उपलब्ध है, तो यह अच्छी बात है क्योंकि उनके लिए योजना के तहत समय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कुछ बच सकता है।

इससे बाकी लोगों के अधिक संख्या का डेटा संग्रहीत करने के लिए प्रयास किया जा सकता है, जिससे योजना का लाभ अधिक लोगों तक पहुंच सके। हरियाणा सरकार को योजना के माध्यम से लगभग 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व आने की संभावना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह राजस्व सरकार को विभिन्न विकास परियोजनाओं और समाज कल्याण योजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे राज्य के नागरिकों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।

Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 Key Highlights

योजना का नाम मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
 किसने आरंभ की हरियाणा सरकार
 लाभार्थी हरियाणा के नागरिक
उद्देश्य मालिकाना हक प्रदान करना।
आधिकारिक वेबसाइट Click Here
 साल 2023
 आवेदन का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन
 राज्य हरियाणा

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 का उद्देश्य 

  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक को साबित करने में मदद करना है। यह योजना नगरीय विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करती है और नागरिकों को आर्थिक स्थिति में सुधार प्रदान करती है।
  • योजना के उद्देश्यों में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं शामिल हैं:
  • संपत्ति की मान्यता: योजना के माध्यम से, नागरिकों को उनकी संपत्ति की मान्यतानागरिकों द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक 20 वर्ष अथवा इससे अधिक वर्षों हेतु संपत्ति पर काबिज किराएदार, लीज धारक एवं लाइसेंस शुल्क जमा करने पर उन्हें उनके संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है।
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी नागरिक जिनके पास 20 वर्षो या अधिक से माकन अथवा दुकान का कब्ज़ा प्राप्त है, प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे उन्हें संपत्ति पर अधिकार की पुष्टि होगी और वे इसे सुरक्षित रख सकेंगे।
  • वित्तीय संसाधन प्राप्ति: योजना के तहत, नागरिकों को वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। वे अपनी संपत्ति को बैंक या वित्तीय संस्थानों में गिरवी रखकर ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
  • विकास की प्रोत्साहना: योजना से शहरी निकायों को विकास करने और नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का कार्य करे

Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 के लाभ एवं विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 के अनुसार निम्नलिखित लाभ और विशेषताएं हैं:
  • मालिकाना हक की पुष्टि: योजना के तहत, नागरिकों को अपनी संपत्ति के मालिकाना हक को साबित करने का मौका मिलेगा। इससे उनका संपत्ति पर नियंत्रण और अधिकार सुनिश्चित होगा।
  • योजना नागरिकों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करेगी। नागरिक अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर आवास या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वित्त प्राप्त कर सकेंगे।
  • राज्य के जिन नागरिकों का 20 वर्ष या इससे अधिक समय से दुकान या मकान पर कब्जा है, उन्हें योजना के तहत मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा।
  • योजना से नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उन्हें संपत्ति के मालिकाना हक के साथ आर्थिक आधार सुनिश्चित होगा, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता में मदद करेगा।
  • नगरीय विकास का प्रोत्साहन: योजना से शहरी क्षेत्रों के निकायों को विकास करने और नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का प्रोत्साहन मिलेगा। यह शहरी क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक विकास को समर्थन करेगा।
  • राजस्व की वृद्धि: योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार को अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व की संभावना है। यह राजस्व सरकार को विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग करने में सहायता करेगा।
  • अधिकारों का सुरक्षितीकरण: योजना नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करेगी और उन्हें संपत्ति पर नियंत्रण और विकास की स्वतंत्रता प्रदान करेगी।
  • संपत्ति के मान्यता की पुष्टि: योजना के तहत, संपत्ति के न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जो संपत्ति की वैधता और खरीद बिक्री में सुरक्षा प्रदान करेगा।
  • यह लाभ और विशेषताएं मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 को एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल बनाती हैं, जो नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता करेगी।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की पात्रता

योजना में आवेदन हेतु आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा, जिसे पूरा करने वाले नागरिकों को ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

  • शहरी निकाय स्वामित्व योजना में आवेदन के लिए आवेदक हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास अपनी दुकान या मकान पर 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या 20 साल से अधिक का कब्जा होना चाहिए, तभी वह मालिकाना हक़ के पात्र माने जाएँगे।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

Mukhyamantri Shehri Nikay Svamitva Yojana हेतु ये हैं आवश्यक दस्तावेज़

शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। कृपया ध्यान दें कि ये दस्तावेज आपकी स्थिति और योजना के नियमों पर निर्भर कर सकते हैं और इसलिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जांच करना चाहिए। यहां कुछ आम दस्तावेजों की सूची दी गई है जो आपको आवेदन के समय जमा करने की आवश्यकता हो सकती है:

  • आवेदन पत्र: आपको निर्धारित आवेदन पत्र को पूरा करना होगा। आप इसे आवेदन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं या नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।
  • पहचान प्रमाणपत्र: आपको अपनी पहचान प्रमाणपत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) की प्रतिलिपि जमा करनी होगी।
  • निवास प्रमाणपत्र: आपको अपने स्थाई निवास का प्रमाणित पत्र जैसे निवास प्रमाणपत्र या बिजली का बिल जमा करना होगा।
  • मकान संपत्ति के संबंधित दस्तावेज: आपको मकान या दुकान के संपत्ति संबंधित दस्तावेज जैसे कब्जा पत्र, संपत्ति कागजात, दाखिल खारिज प्रमाणपत्र आदि की प्रतिलिपि जमा करनी हो सकती है।
  • बैंक खाता विवरण: आपको अपने बैंक खाता का विवरण जैसे खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा का पता आदि प्रस्तुत करना होगा।
  • इसके अलावा, अन्य दस्तावेज भी शामिल हो सकते हैं जो योजना के निर्देशों में उल्लेखित हो सकते हैं। इसलिए, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जांच करें और आवश्यक दस्तावेजों की सूची और जमा करने की अंतिम तिथि की जांच करें।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए Registration 2023   ऐसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://ulbshops.ulbharyana.gov.in/ पर जाएं: राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित नगर निगम की वेबसाइट पर जाएं और मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए आवेदन करने की जानकारी ढूंढें।
  • पात्रता मानदंड जांचें: योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंडों की जांच करें। यह आपके लिए आवेदन करने के लिए योग्यता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज़ और अन्य जानकारी के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।
  • आवेदन पत्र भरें: आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें और उसे संपूर्ण रूप से भरें। आपको अपने व्यक्तिगत और संपत्ति विवरण के साथ आवेदन पत्र में अनुदेशों का पालन करना होगा।
  • आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें: आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें। इसमें पहचान प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, मकान संपत्ति के संबंधित दस्तावेज़, बैंक खाता विवरण आदि शामिल हो सकते हैं।
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी करें: आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को जमा करने के बाद, आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। इसमें आपको आवेदन पत्र की सत्यापन, योजना के नियमों और अधिसूचना के अनुसार सभी जरूरी चरणों का पालन करना होगा।
  • प्राप्ति पुष्टि करें: आवेदन के बाद, आपको अपने आवेदन की प्राप्ति पुष्टि करने के लिए प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
  • कृपया ध्यान दें कि योजना की विवरण और आवेदन प्रक्रिया विभिन्न राज्यों और नगर निगमों के लिए भिन्न हो सकती हैं। इसलिए, आपको राजस्थान सरकार या संबंधित नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

 

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